Chandigarh Master Plan 2031 : चंडीगढ़ को नया स्वरूप देने के लिए नया डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। नया डेवलपमेंट कॉरिडोर के माध्यम से मेट्रो, ट्रांसपोर्ट से लेकर आईटी पार्क का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन अब शहर को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और मिक्स्ड लैंड यूज (एमएलयू) मॉडल पर विकसित करेगा।
इंजीनियरिंग विभाग इसके तहत विकास मार्ग और शहर के अन्य प्रमुख हिस्सों का लोकल एरिया मास्टर प्लान व मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन प्लान तैयार करा रहा है। 4 करोड़ रुपए में हायर होने वाला कंसल्टेंट 9 महीने में रोडमैप देगा। इसके लिए 1 दिसंबर को प्री-बिड मीटिंग होगी। चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 में विकास मार्ग के दोनों तरफ 7.2 किमी लंबे और 300 फीट चौड़े हिस्से (करीब 252 एकड़) को एमएलयू कॉरिडोर बनाने की योजना थी।
2022 में छोटे प्लॉट बेचने की कोशिश विफल रही थी। अब शहर के अन्य हिस्सों पर दबाव बढ़ने से प्रशासन ने विकास मार्ग के साथ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3, सेक्टर-43 सब-सिटी सेंटर और आईटी पार्क की खाली पड़ी हजारों करोड़ की जमीन के बेहतर इस्तेमाल का फैसला किया है।
4 फेज में पूरा होगा चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट
दायरा 138 एकड़ बढ़ेगा: विकास मार्ग की 252 एकड़ जमीन में अब सेक्टर-43 सब-सिटी सेंटर की 78 एकड़ और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 की 60 एकड़ जमीन (45 एकड़ वेयरहाउसिंग, 10 एकड़ सिटको स्टॉकयार्ड व 5 एकड़ रिजर्व जमीन) जोड़ी जाएगी।
ट्रांसपोर्ट व मेट्रो प्लानिंग : आईएसबीटी-43 को केंद्र मानकर इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लान बनेगा। सीटीयू बसों, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक (नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट) और भविष्य की मेट्रो के साथ कनेक्टिविटी का रूट तय होगा। पंचकूला, मोहाली, जीरकपुर व खरड़ के ट्रैफिक को भी जोड़ा जाएगा।
आईटी पार्क व पेरिफेरी की समीक्षा : आईटी पार्क के अन-अलॉटेड प्लॉट्स को बेचने या विकसित करने की रणनीति बनेगी। पेरिफेरी के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और फेज-2 के एकेडमिक, मेडिकल व सांस्कृतिक संस्थानों के नियमों की भी समीक्षा होगी।
स्पेसिफिक हब व लैंड मोनेटाइजेशन : आर्थिक क्षमता के आकलन के आधार पर आईटी, बायोटेक, हेल्थकेयर, फिनटेक, ग्रीन फाइनेंस, ईवी, कलिनरी व फैशन टूरिज्म में से कुछ खास हब विकसित होंगे। खाली जमीनों से राजस्व जुटाने का वित्तीय मॉडल भी बनेगा।
मेट्रो, ऊंची इमारतों व पानी-बिजली के दबाव की भी होगी स्टडी
कंसल्टेंट को संभावित मेट्रो रूट, फ्रीक्वेंसी, संचालन समय, स्टॉपेज, पार्किंग और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का अध्ययन करना होगा। इसमें ट्राइसिटी के ट्रैफिक और राइट्स (RITES) के पुराने कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को भी आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा, ऊंची इमारतें बनने से ट्रैफिक, पानी-बिजली की मांग और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की स्टडी होगी तथा लोगों की राय भी ली जाएगी।