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हरियाणा के 25 गांवों की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 28 किमी लंबा बाईपास से पटियाला-सहारनपुर रोड समेत कई मार्ग जुड़ेंगे

हरियाणा के 25 गांवों की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 28 किमी लंबा बाईपास से पटियाला-सहारनपुर रोड समेत कई मार्ग जुड़ेंगे

Land Acquisition Haryana : हरियाणा में नया सड़क नेटवर्क करके शहरों व गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण होगा और यह 25 गांवों की जमीन से होकर निकलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह बाईपास पटियाला सहारनपुर मार्ग (स्टेट हाईवे नंबर 6) पर बनेगा। अधिसूचना जारी होते ही अब भूमि मालिकों में हलचल बढ़ने लगी है।

इसके लिए गांव और खसरा नंबर सहित अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना में संबंधित जमीन के मालिकों को किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही बाइपास के दायरे में आने वाली जमीन के मालिकों की बेचैनी भी बढ़ गई है। भूमालिक बाईपास में जाने वाली जमीन को लेकर संतुष्ट नहीं है।

उन्हें इसका मुआवजा डीसी रेट के अनुसार मिलेगा, जबकि कुरुक्षेत्र और इसके आस-पास जमीनों के दाम पिछले दो सालों में तेजी से बढ़े हैं। इस असंतुष्टि को लेकर गांव मथाना और किशनगढ़ के ग्रामीणों ने वीरवार को चंडीगढ़ में कबीर कुटीर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। उन्होंने उचित मुआवजा प्रणाली अपनाने और जमीन बंटने वाले मालिकों को रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग की है।

वहीं दूसरी ओर भूमालिकों की ओर से कानूनी जानकारों से सलाह मशविरा भी किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में लंबे समय बाइपास की मांग चल रही थी। लगातार इसको लेकर कार्रवाई जारी होने के दावे किए जा रहे थे। अब कुरुक्षेत्र के लाडवा हलका से जीत दर्ज करवाकर नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बाइपास का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद भी तेज हो गई थी।

गत वर्ष नवंबर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाइपास निर्माण के लिए सर्वे एजेंसी फाइनल करने की वात कही थी। इस सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अप्रैल माह में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जल्द अधिसूचना जारी करने की घोषणा की गई थी। इसी दिन से बाइपास के तीनों विकल्पों पर काम चल रहा था। अब प्राधिकरण की ओर से एक विकल्प को फाइनल करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

ग्रामीणों ने उठाई प्रचलित दाम के अनुसार मुआवजा देने की मांग

गांव मथाना और किशनगढ़ के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा डीसी रेट की बजाय क्षेत्र में प्रचलित दाम के अनुसार दिए जाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांवों में जमीन के डीसी रेट प्रचलित दाम से कई गुणा कम है। सरकार की ओर से जो मुआवजा राशि जारी की जाएगी, उस राशि से किसान को आगे कहीं जमीन नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में कुरुक्षेत्र में जमीन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या जमीन का मुस्तर के खाते में होना है। उन्होंने कहा कि मुस्तर के खाते में जमीन के कई-कई मालिक हैं, जबकि असल में काबिज है। ऐसे में उन्होंने असल काबिज को ही मुआवजा राशि जारी करने की मांग की है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह बाइपास बहुत से किसानों की जमीन को दो हिस्सों में बांट रहा है। ऐसे में इन किसानों के सामने रास्ते और जमीन की सिंचाई सहित अन्य समस्याएं खड़ी होंगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए बाइपास के साथ एक सर्विस लेन दिए जाने और पंचायती रास्तों को खुला छोड़ने की मांग की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 को करेगा पार

यह बाइपास राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 को पार करेगा। इतना ही नहीं करीब 28 किलोमीटर का यह बाइपास 25 गांवों की जमीन से होकर गुजरेगा। इसके बनने से पटियाला सहारनपुर मार्ग -स्टेड हाइवे 6, किरमिच रोड - एमडीआर 119 और अमीन रोड भी आपस में जुड़ेंगे।