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हरियाणा में गरीबों का घर का सपना होगा पूरा, घर के साथ मिलेंगी बिजली,पानी, सोलर सुविधा, सरकार ने तैयार किया प्लान

हरियाणा में गरीबों का घर का सपना होगा पूरा, घर के साथ मिलेंगी बिजली,पानी, सोलर सुविधा, सरकार ने तैयार किया प्लान

Haryana Awas Yojana : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध करवाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। जहां पर आवास उपलब्ध करवाने के डेडलाइन घोषित कर दी है, वहीं अब गरीबों को मकान के साथ सरकार द्वारा बिजली, पानी व सोलर का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों को अब मकान के बाद कनेक्शन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को आवंटन पत्र वितरित करने तथा निर्माणाधीन मकानों को निर्धारित समय में पूरा करवाने को कहा है। साथ ही आवास योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया सरल और विकेंद्रीकृत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मुख्यालय स्तर पर फाइलें अटकने से भुगतान में देरी न हो।

मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 और शहरी आवास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। निर्देश दिए कि आवासों में पेयजल, बिजली सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा दो किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना 2.0 के विकास कार्यों के लिए चरणबद्ध समयसीमा निर्धारित की है।

पहला चरण दिसंबर 2026, दूसरा जून 2027, तीसरा दिसंबर 2027 और चौथा चरण वर्ष 2028 में पूरा किया जाएगा। विकास एवं पंचायत विभाग ने 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग भेजी है, जिसे वित्त विभाग ने जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 41,302 मकान बन चुके हैं, जबकि 35,295 निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 725.08 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

7,492 शहरी आवास जनवरी तक होंगे पूरे

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 मकानों को जनवरी 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में 14 शहरों में 15,256 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं। फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में आवंटन और कब्जा देने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। भुगतान में तेजी लाने के लिए जिला परिषदों और शहरी निकायों के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां सौंपने और साइबर ट्रेजरी प्रक्रिया आनलाइन व सरल बनाने के निर्देश दिए हैं।