Jaipur Times — जयपुर टाइम्स
देश और दुनियाहर खबर, आपकी भाषा में

मप्र में अब 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर खुलेंगे ऑफिस, घर-दुकान बनाने के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियमों में किए गए बदलाव के तहत जारी हुए नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब रतलाम शहर के मास्टर प्लान में आने वाले लगभग 5380 वर्गफीट तक के प्लॉट पर भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नए नियमों के अनुसार इन प्लॉट्स पर भवन निर्माण हेतु अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अलग से विकास अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Office Home Construction Rules MP
Office Home Construction Rules MP

MP News: मप्र में अब आवासीय कॉलोनियों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आपको ऑफिस खुले हुए दिखाई देंगे। मप्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र भूमि विकास नियम में संशोधन करने के बाद अब छोटे प्लॉट पर घर और दुकान बनाने के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नए नियम लागू होने के बाद अब प्रदेश में 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों वाली आवासीय कॉलोनी में नियमों के तहत जमीन मालिक सड़क पर दुकानें दुकानें या ऑफिस बना सकेंगे। सरकार की इस पहल को मप्र में रोजगार की दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियमों में किए गए बदलाव के तहत जारी हुए नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब रतलाम शहर के मास्टर प्लान में आने वाले लगभग 5380 वर्गफीट तक के प्लॉट पर भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नए नियमों के अनुसार इन प्लॉट्स पर भवन निर्माण हेतु अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अलग से विकास अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन क्षेत्रों में रहेगी आवासीय निर्माण पर रोक

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी किए गए नए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कृषि भूमि और पार्कों में आवासीय निर्माण पर रोक रहेगी। मप्र सरकार के नए नियमों के अनुसार खेती की जमीन पर बिना डायवर्जन और अनुमति के आवासीय कॉलोनी नहीं बना सकेंगे। इसके अलावा खेती की जमीन पर शॉपिंग मॉल खोलने की परमिशन पर भी रोक रहेगी।

वहीं शहरों और गांवों में विकसित किए गए पार्कों, बगीचों और ग्रीन एरिया में किसी भी तरह के आवासीय निर्माण, स्कूल-कॉलेज, गोदाम और व्यावसायिक निर्माण पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। सरकार द्वारा आवासीय कॉलोनी के प्लाट में पेट्रोलियम व ज्वलनशील पदार्थ, पटाखा या विस्फोटक निर्माण गैस गोदाम और विषैले रसायनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला लिया है।