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राजस्थान के 17 जिलों को 91000 करोड़ की परियोजना से मिलेगा खेती व पीने के लिए पानी, 3 करोड़ लोगों को फायदा

राजस्थान के 17 जिलों को 91000 करोड़ की परियोजना से मिलेगा खेती व पीने के लिए पानी, 3 करोड़ लोगों को फायदा

Rajasthan Water Project : राजस्थान सरकार की योजना से 17 जिलों की किस्मत बदलने वाली है। जहां पर 17 जिलों के गांवों व शहरों को पेयजल के साथ खेती के लिए पानी मिलने वाला है। सरकार की इस योजना के तहत चार लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। इस खुशहाली के लिए सरकार द्वारा हाड़ौती में बहने वाली नदियां पर प्लान बनाया है।

प्रदेश में संशोधित पार्वती-कालीसिध-चम्बल लिंक परियोजना (रामजल सेतु लिंक परियोजना) का कार्य जोरों पर चल रहा है। परियोजना में आने वाले गांवों की जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया तेज कर दी है। जल संसाधन विभाग ने हाल में अलग-अलग चरणों में जमीन अवाप्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

तीन बैराज बनाए जाएंगे

सरकार के प्लान के तहत हाड़ौती में इस परियोजना के तहत तीन बैराज बनेंगे। जिसमें से कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनैरा बैराज तैयार हो चुका है। इसकी नहरों का काम भी शुरू हो गया है। वहीं दो बैराज बारां जिले में पार्वती नदी में बनेंगे। जल संसाधन विभाग के अनुसार रामसेतु जल परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा।

इस लिंक परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियों कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध और मेज के सरप्लस वर्षा जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रुपारेल, पार्वतनी, गंभीर नदी बेसिनों में भेजा जाएगा। इस परियोजना में 522 एमसीएम पुनर्चक्रित जल सहित कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2054 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

इसमें लगभग सवा तीन करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ लगभग ढाई लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में सिचाई तथा लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही, इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों के विकास के लिए भी पानी मिल सकेगा।

कोटा-बूंदी के 1498 गांवों में पहुंचेगा पानी

नवनेरा पेयजल परियोजना के चार पैकेजों में 1149.36 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए गए है। कार्यदिश जारी होने के बाद जलाशयों, पंप हाउस, जल शोधन संयंत्र और पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना पूरी होने पर कोटा-बूंदी के 1498 गांवों के साथ 121 ढाणियों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।

इसके लिए सैकड़ी किलोमीटर लंबी राइजिंग, क्लस्टर और वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन (एफएचटीसी) से जोड़ा जाएगा। परियोजना के सभी पैकेजों को 2027 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

परियोजना में 7 पेयजल कार्य प्रगति पर

इस परियोजना का पानी दौसा जिले तक पहुंचेगा। दौसा और सवाई माधोपुर जिले के समग्र विकास में सबसे बड़ी बाधा पानी की कमी रही है। 91000 करोड़ की संशोधित पार्वती कालीसिंध चम्बल लिंक परियोजना से इन दोनों जिलों के साथ ही पूरे पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने जा रही है। इससे खेती, उद्योग के साथ ही पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा।

इस बजट में से 23312 करोड़ रुपए के 7 पेयजल कार्य प्रगति पर है। ईसरदा बांध के पानी को उपचारित कर गांवों और कस्बों तक पहुंचाने वाली ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। करीब 3,588 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 1,256 गांवों और 6 कस्बों को पेयजल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसमें 3 लाख 6 हजार 198 से अधिक घरों तक नल से पेयजल कनेक्शन करने का लक्ष्य है, जिससे करीब 35 लाख लोगों को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिलेगा।

मेज बैराज भूमि अधिग्रहण

राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग ने इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर मेज बैराज के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। राज्य सरकार को इस सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक समाघात रिपोर्ट (एसआइए) तैयार की गई थी। इस परियोजना की सामाजिक समाधात रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना का कार्य अलग-अलग चरणों में प्रगति पर है। सरकार के स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। मेज नदी पर बैराज प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।