Jaipur AMRUT 2.0 Scheme : केंद्र सरकार के सहयोग से जयपुर शहर की पेयजल की व्यवस्था की तस्वीर बदलने वाली है। वर्षों पहले बिछाई गई पाइपलाइन को पूरी तरह से बदला जाएगा, ताकि घरों में शुद्ध पेयजल सप्लाई हो सके। इसके अलावा जिन क्षेत्र में पेयजल सप्लाई की लाइन नहीं है, वहां पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाज जयपुर शहर की जर्जर पाइपलाइनें लंबे समय से जलापूर्ति व्यवस्था के लिए मुसीबत बनी हुई है।
अब शहर में जलदाय विभाग के उत्तर और दक्षिण सर्कल में अमृत-2 परियोजना के तहत विभिन्न डिवीजनों की डीपीआर मंजूर होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना पर 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि का वहन राजस्थान सरकार यानी नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा।
विभागीय इंजीनियरों के अनुसार आगामी दो माह में अलग-अलग डिवीजनों की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जनवरी से कार्य धरातल पर शुरू होने की संभावना है। अमृत-2 परियोजना के तहत शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जर्जर और पुरानी पाइप लाइनों को बदला जाएगा।
इससे पेयजल वितरण के दौरान दूषित पानी की आपूर्ति की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग का मानना है कि नई पाइप लाइनें बिछने से जलापूर्ति व्यवस्था अधिक सुचारू और सुरक्षित बनेगी।
परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान भी तय किए गए
अमृत-2 के तहत कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि संबंधित नगरीय निकाय अपने स्तर पर खर्च करेंगे। जलदाय विभाग अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, ताकि शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से मजबूत किया जा सके। इसके बाद घरों में शुद्ध पेयजल सप्लाई हो सकेगा और घरों तक पर्याप्त पानी भी पहुंच सकेगा।


