Rajasthan Pension Adalat : राजस्थान में रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कार्मिकों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है।
इसके तहत संभाग स्तर पर लंबित सभी पेंशन प्रकरणों को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हर महीने की 28 तारीख को पेंशन दिवस मनाया जाएगा और पेंशन अदालत लगाकर सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर की ओर से जारी निर्देशों में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण को प्राथमिकता देने के साथ प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है।
कार्ययोजना के तहत जिन पेंशन प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन अधूरे है या संबंधित कार्मिकों ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए हैं, उनकी अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। संबंधित कार्यालय ऐसे कार्मिकों से व्यक्तिगत संपर्क कर सात कार्यदिवस में दस्तावेजों की कमियां पूरी करवाने और ऑनलाइन प्रक्रिया संपन्न कराने की कार्रवाई करेंगे।
मिलेगी प्रोविजनल पेंशन
विभागीय जांच अथवा न्यायिक प्रकरण लंबित होने के कारण नियमित पेंशन स्वीकृति प्रभावित होने पर संबंधित कार्मिकों को नियमानुसार प्रोविजनल पेंशन और अन्य अनुमेय सेवानिवृत्ति परिलाभ स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी। कार्ययोजना के तहत प्रत्येक माह की 28 तारीख को पेंशन दिवस और पेंशन अदालत आयोजित होगी।
इस फैसलसे पेंशन से संबंधित मामलों को लेकर विभाग के चक्कर काटने वाले बुजुर्ग लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका मौके पर ही समाधान हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से सेवानिवृत कर्मचारी खुश है, क्योंकि ज्यादा उम्र होने के चलते वह कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काट पाते थे।


