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नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अगले हफ्ते होने वाली अपनी बैठक में बायो-डीजल बसों, इलेक्ट्रिक वाहनों और सिंचाई के कुछ उपकरणों जैसे कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में कटौती कर सकती है। इस कदम का मकसद कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले संभवत: यह जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक होगी। दरों में कटौती के लिए अपेक्षाकृत छोटी सूची को इस हफ्ते फिटमेंट समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।
मामले के जानकार राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं को ही परिषद की आगामी बैठक में दरें घटाने के लिए चुना गया है। 28 फीसदी कर दायरे वाली अन्य वस्तुओं पर इस बार विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि राजस्व संग्रह में अभी स्थिरता नहीं आई है।' सिंचाई उपकरणों की दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी की जा सकती है, वहीं बायो-डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जा सकती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र की विकास दर घटकर 2.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। रबी फसलों के उत्पादन में गिरावट की उम्मीद और खरीफ की पैदावर करीब 3 फीसदी घटने की वजह से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर असर पडऩे का अनुमान लगाया गया है।

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